लखनऊ : प्रदेश में कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए मुख्य सचिव राजीव कुमार ने रात की गश्त बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने पीड़ित महिलाओं की सुनवाई को और कारगर बनाने के लिए थानों पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाए जाने को कहा है। ताकि महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई व निस्तारण को और प्रभावी ढंग से कराया जा सके।
मुख्य सचिव ने गुरुवार को शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय में पुलिस विभाग के कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाए जाने पर जोर दिया। इसके लिए तीन से 18 अक्टूबर के मध्य विशेष अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया। कहा, उन चौराहों व मार्गों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए, जहां हमेशा जाम के हालात रहते हैं।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी पूरी सख्ती से की जाए। प्रमुख मार्गों पर जरूरत के अनुरूप डायवर्जन की व्यवस्था भी की जाए। समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार, डीजीपी सुलखान सिंह, सचिव गृह मणि प्रसाद मिश्र व भगवान स्वरुप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
रिक्त पदों पर जल्द हों भर्तियां: मुख्य सचिव ने पुलिस विभाग के रिक्त पदों पर दिसंबर तक भर्तियां कराए जाने का निर्देश दिया है। रिक्त पदों पर सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर नियुक्ति की कार्रवाई की पारदर्शिता से की जाए। पुलिसकर्मियों के परिवारीजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पुलिस लाइन में निशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हाो। प्रत्येक परिक्षेत्र मुख्यालय पर आधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कराने को शेष बचे कार्य को प्राथमिकता पर पूरा कराया जाए।
फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाने की कार्रवाई प्राथमिकता पर हो: मुख्य सचिव ने कहा कि किसी भी घटना की सूचना प्राप्त होने पर प्राथमिकता पर उसकी एफआइआर दर्ज की जाए। ई-एफआइआर व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार हो। महिला उत्पीड़न एवं जघन्य अपराधों से जुड़े लंबित वादों के त्वरित निस्तारण को प्रथम चरण में 20 जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कराने को कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाए।
